काठमाडौं । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रदेश प्रमुखसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले संवैधानिक अधिकारप्राप्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रहेको बताउनुभयो। संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार आयोगले सूक्ष्म ढङ्गले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको भूगोलभित्र बसोबास गर्ने विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति र सभ्यता संरक्षणमा आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राज्यले नागरिकप्रति समान व्यवहार, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्त कायम राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रतिवेदनका मर्म, सिफारिस र सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यस अवसरमा आयोगका अध्यक्ष थापा मगरले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिले ओगटेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये ६८ दशमलव नौ प्रतिशतले आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने यस समुदायको साक्षरता दर ७८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ। अध्यक्ष थापा मगरले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा उल्लेख्य हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
