काठमाडौं । सरकारद्वारा पदमुक्त गरिएका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। बिनाकारण जिम्मेवारीबाट हटाइनु प्रहरी ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनी कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च जान लागेका हुन्।
प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ ले निर्दिष्ट गरेको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी तीनवटै प्रावधानअनुसार आफूलाई पदबाट हटाउने कानुनी अधिकार सरकारलाई नरहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। वि.सं. २०५४ चैत १८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कार्कीको ३० वर्षे सेवा अवधि बाँकी नै रहेको, ५८ वर्षे उमेर हदका आधारमा हाल ५४ वर्षमात्र पुगेको र चार वर्षे कार्यकालमध्ये महानिरीक्षक नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ गते एक वर्षमात्र पूरा हुने भएकाले बर्खास्ती गैरकानुनी भएको दाबी उनको छ।
कार्कीको पक्षबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
