महेन्द्रनगर । कुल २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसंख्या रहेको नेपालमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या बढि भएता पनि हरेक क्षेत्रहरू बाट महिला नै पछि रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेको छ ।
निर्वाचनका बेला पुरुषको संग-संगै महिलाहरूको समेत समान सहभागिताका लागि विभिन्न अवसर श्रृजना गरिए पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई नै उपेक्षित गरेको देख्न पाईन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन देखि प्रदेश हुदै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्म पुग्दा महिलाहरूको उलेख्य भुमिका रहेको भएपनी सहभागिता भने न्यून रहेको पाईन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ, यद्धपी विभिन्न राजनीतिक दलहरु बिच भएको चुनावी गठवन्धनले गर्दा महिलाहरूको हक, अधिकार खोसिनुका साथै कतृव्य बाट समेत बन्चित गरेएको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
समय समयमा महिला अधिकार कर्मी तथा विभिन्न राजनीतिकदrrलका नेताहरुले महिला हक अधिकारका कुराहरु विभिन्न फोरमहरुमा उठाउदै आएका पनि छन, तर ति कुराहरु के भाषणमा मात्रै सिमितहुने गरेका छन ।
देश संघिय संरचनामा गईसके पछी हरेक स्थानीय तहहरुमा महिला मतदाताहरुको संख्या पुरुष भन्दा बढी नै रहेको छ, तर जनप्रतिनीधिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाहेक महिलाको सहभागिता भएको देखिदैन ।
जनसंख्याको हिसाबले पनि महिलाहरूको संख्या नै बढि भएता पनि राजनितिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता किन न्युन रहेको छ ? यो विषय गम्भिर छ ।
महिला अधिकारकर्मी मेनुका बस्नेतका अनुसार “नेपालको तिन तहको सरकार गठन हुदा हुने निर्वाचनमा पुरुष भन्दा महिलाहरूको संख्या बढि छ, तर निर्वाचन सम्बन्धि जनचेतना र मतदाता शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच नै पुगेको छैन ।”
“निर्वाचित भएर गईसके पछी जनप्रतिनीधिहरुले महिलाहरू का लागि क्षमता अभिवृद्धिका लागि समेत कामहरु भएका हुदैनन्, उनले भन्नु भयो “निर्वाचनमा पुरुष भन्दा महिलाको मत बढी खसेको हुन्छ, महिलाहरुको मत बाट नै जनप्रतिनीधिहरु विजय भएका हुन्छन । ”
‘राज्यका निकायमा महिलाहरुको पहुच पुर्याउनका लागि उम्मेदवारी दिने बेला समेत संविधानले तोकेको कोटा पुर्याउन समेत राजनीतिक दलहरुलाई हम्मे-हम्मे पर्ने गरेको छ, उनले भनिन् ।’
कुनै ठाँउमा मौका दिन खोजे जस्तो गरेर दिईहाले पनि या त कमजोर महिला रोजिन्छ या त हार्ने ठाँउमा उम्मेदवारी दिन लगाईन्छ ।’ अझै प्रष्ट भन्ने हो भने, महिलाहरुलाई कुनै तहमा पुर्याईहाले पनि क्षमताले होईन सहानुभूतिले पद पाएको हो की जस्तो बाध्यकारी अवस्था श्रृजना गरिएको हुन्छ ।
राज्यले ३३ प्रतिशत कोटा छुट्याउदा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व किन कमजोर ?
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कञ्चनपुरकी महिला उपाध्यक्ष हेमन्ती चौधरीका अनुसार “आधा धर्ति ओगट्ने महिलाको जनसंख्या भएता पनि नेतृत्व पंतिमा भने अहिले महिलाहरूको संख्या चाहिँ न्युन देखिएको छ ।”
‘गत २०७९ मंसिर ४ मा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचन होस, या २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानिय तहको निर्वाचन होस, मतदाता संख्यामा महिलाहरू धेरै देखिएता पनि मत थोरै मात्र खसेको छ , उनले भनीन ‘ यसै अनुरुप स्थानिय तह, प्रदेश र संघ सरकारमा एकदमै न्युन प्रतिनिधित्व भएको र निर्वाचित पनि कम संख्यामा मात्रै भएका छन ।,
वास्तमा राजनीतिक दलले महिलाहरूलाई हरेक ठाँउमा उपेक्षा गरेका छन , उनले भनिन्, ‘ महिलाहरू प्रति रानीतिक दलहरुले विश्वास नै गर्देनन्, । महिलाहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावनाका कारण प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पुरुषहरूलाई नै उम्मेदवार बनाउने गरेको बताउदै उनले भनिन् ‘पितृ सतात्मक सोचले गर्दाखेरि नै महिलाहरू ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने भएता पनि तिनै तहका सरकारमा महिलाको सहभागिता कम हुने गरेको छ । ,
साच्चीकै महिलाहरुलाई पनि समान अवसर दिने हो भने, पितृ सत्तात्मक सोच परिवर्तन हुनु पर्छ, उनले भनिन् ‘जुन सुकै राजनीतिक दल बाट महिला उम्मेदवार भए पनि महिलाहरुले महिला लाई नै सहयोग गर्नु पर्छ, तब मात्र महिला अघि बढ्न सक्छन । ’
राजनिति क्षेत्रमा महिलाको संख्या कम हुनुको कारण
राजनीतिमा शिक्षाको पनि ठुलो महत्व हुने गर्दछ, जनचेतनाको ठुलो महत्व हुने गर्दछ र आफ्नो अधिकार बारे राम्रो संग बुझ्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ, जनसंख्याको हिसाबले महिलाको संख्या धेरै भए पनि राजनीति सम्बन्धि ज्ञानको कमीले पनी यस क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कम भएको देखिन्छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८ का निर्वाचित वडा सदस्य पदम बहादुर चन्दका अनुसार “नेपालमा महिलाहरू संख्यात्मक रुपमा बढी भए पनि शिक्षित महिलाको संख्या न्यून रहेको हुदा हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
९० प्रतिशत महिलाहरू पढेलेखेका छैनन्, उनले भने “सबै भन्दा पहिले महिलाहरूले साक्षार हुनु पर्ने हुन्छ, जसको कारण महिलाहरू स्वयमले आफ्नो अधिकार के भनेर बुझ्नु पर्ने आवश्यक छ ।”
अहिले देश कुन दिशातिर गईरहेको छ, कसैलाई मतलव छैन, उनले भने “ स्थानीय तह देखी संघ सम्म कुर्षिको लागी मात्र होडवाजि चलिरहेको वेला महिलाको हक अधिकारको लागी कसले आवाज उठाउने ?
महिलाहरूको कोटा छुट्याइए पनि त्यो भनाई भने एउटा कागजको टुक्रामा मात्र सिमित रहेको छ, त्यसलाई ब्यवहारमा कसैले उतारेका छैनन ।” यति मात्र होईन, ३३ प्रतिशत मात्र नभएर महिलालाई ५० प्रतिशत कोटा दिनु पर्ने समेत चन्दको भनाई रहेको छ ।
नारी पुरुष एउटै रथका दुई पांग्राझैं भएरसँगै अगाडि बढ्नु पर्छ, चन्दले भने , समाजमा महिलाहरू लाई एउटा परजिविको रुपमा हेर्ने होईन, समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।,
परम्परागत सोच उच्चशिक्षाको कमिले गर्दा महिलाहरू पछि पर्दै गइरहेका छन, उनले भने सबैभन्दा पहिले महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी छ, र आफ्नो अधिकारको लागि स्वयम अगाडि बढेर आवाज उठाउनु पर्ने जरुरी छ, अनि मात्र राजनितिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पुरुषको बराबर हुन्छ ।
