काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गठन गरेको सो आयोगको कार्यशर्त (टीओआर) मा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम समावेश नभएको पाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी संयोजक रहनुभएको सो पाँच सदस्यीय आयोग गठनका समयमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले वि.सं. २०६२/६३ यताका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीका साथै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताउनुभएको थियो। तर, आयोगलाई प्राप्त कार्यशर्त सोबमोजिम नभएको पाइएको छ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यशर्तमा वि.सं. २०८२ सम्म गठन भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। वर्तमान सरकार वि.सं. २०८२ को अन्तिमतिर मात्र गठन भएकाले कार्यशर्तमा नसमेटिएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
सदस्य केसीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यशर्त बाहिर रहेका कारण सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका साथै पूर्वराजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूको सम्पत्ति पनि आयोगले छानबिन गर्ने छैन। यद्यपि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू भने आयोगको छानबिनको दायरामा समेटिएका छन्।
एक वर्षको कार्यअवधि तोकिएको सो आयोगले हाल उजुरी लिने र सम्पत्ति विवरणका लागि फाराम सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। कार्यशर्तभित्र पर्ने सबै पदाधिकारीहरूलाई आगामी जेठ मसान्तभित्र सम्पत्तिको विवरण बुझाउन फाराम वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ। फाराम नबुझाउनेहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गरिने सदस्य केसीले बताउनुभयो।
