काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी दिँदै उनले सम्बोधनका क्रममा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उजागर भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गत २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको तथ्य राख्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु वित्त संयन्त्रलाई सरल र सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त आह्वान गरेको सदनलाई जानकारी गराइयो।
महासभामा भाग लिन असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते र परराष्ट्रमन्त्री खनाल असोज १४ गते विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केका हुन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको पक्षमा दृढ रहेको प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे।
यसैगरी, २५ सेप्टेम्बरमा नेपालद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत पहाडदेखि समुद्रसम्मको अन्तरआबद्धता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु कोष परिचालनमा जोड दिइएको थियो। बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो साधनस्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग सहयोगको अपिल गरिएको र वर्तमान सरकारका नीति, सुशासन तथा विकासका आकाङ्क्षाबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराइएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए।
