काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको सिँचाइ क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि सरकारभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तीव्र आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता गराउने अडान लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्ना विश्वासिला पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल मातहत ठूला बजेटरी निकायहरू एकीकृत गरी शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप मन्त्रीहरूकै वृत्तबाट उठेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा अधिकांश मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि मुख्यसचिवमार्फत माइन्युटमा उक्त विषय समावेश गराइएको दाबी स्रोतले गरेको छ। ठूला ठेक्कापट्टा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीनिकट समूहबाटै प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार सिँचाइलाई ऊर्जाबाट अलग गरिएको ऊर्जामन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि नै ठूलो बजेट परिचालन गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय समायोजन भइसकेका छन्। त्यसमा थप सिँचाइ क्षेत्र पनि गाभिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुलुककै सर्वाधिक स्रोतसाधन र प्रभाव भएको मन्त्रालय बन्ने भएको छ।
यो पुनर्संरचना कार्यान्वयन भएमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै एक सयभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहनेछ भने मुलुकभरका ठूला विकास पूर्वाधार, ठेक्का प्रणाली र बजेटको प्रमुख हिस्सा यही एउटा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ। यसले मन्त्रिपरिषद्भित्र शक्ति सन्तुलन बिगारेको भन्दै अन्य मन्त्रीहरूले समेत भित्री रूपमा विरोध जनाउन थालेका छन्।
