काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै राष्ट्रिय गौरव भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “आदिवासी जनजाति यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट सम्बन्ध छ।”
राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहमा ३६.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। साथै, शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
नेपाल आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै उनले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्याए। संविधानले ‘आदिवासी जनजाति आयोग’को व्यवस्था गरेर उनीहरूको हक हितको संरक्षण गरेको उनको भनाइ थियो।
तराई-मधेश र त्यहाँका आदिवासीको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा मात्र सबै समुदायको हक सुनिश्चित हुने उल्लेख गरे। उनले आदिवासीको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’जस्ता अवधारणाबाट पर्यटनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
