काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई धरपकड र पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले श्रेष्ठका पक्षमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि थुनामा नराख्न र कुनै पनि किसिमको नियन्त्रणमा नलिन विपक्षीलाई आदेश दिएको हो।
जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित एक समाचारको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने र त्यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने दाबी गर्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले उक्त समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा निवेदन परी कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको विषयलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। काउन्सिलमा उजुरी परी छानबिन भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर उच्च अदालतको छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार, अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको हकलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानिक अधिकारको विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिरहरूलाई समेत आधार मानेर अदालतले यो आदेश दिएको हो।
उक्त विवाद उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरसँग जोडिएको छ। आफूसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीलाई लिएर उहाँले ललितपुर प्रहरीमा निवेदन दिनुभएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउको अनुमति मागे तापनि आवश्यक कागजात अपर्याप्त भएको भन्दै ललितपुर अदालतले मिसिल फिर्ता पठाएको थियो।
