काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा भर्खरै गएको बाढीपहिरो, तीव्र जलवायु सङ्कट र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा विकास चुनौतीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामार्फत विश्व समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमालयबाट आएको चेतावनीलाई अब विश्वले सुन्ने मात्र नभई तत्काल कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
चार साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो नेपालको मात्र विपत्ति नभई सिङ्गो विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताउनुभयो। बाढीपहिरोमा कम्तीमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत खर्च हुने प्रारम्भिक आँकलन प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि असर भने सबैभन्दा चर्को बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका दुई अर्ब जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा भू–उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन यो संयन्त्र अपरिहार्य रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो।
जलवायु वित्तका विद्यमान कोषहरू कागजी प्रक्रियामै सीमित रहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले गरिब मुलुकलाई ऋण नभई सहज र पर्याप्त अनुदानमार्फत जलवायु न्याय दिन माग गर्नुभयो। विश्वव्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले हतियार जताततै समयमै पुग्ने तर किसानले मल र इन्धन नपाउने विद्यमान आपूर्ति प्रणाली असमान रहेको धारणा राख्नुभयो। आफू यस वर्षको महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बोधनको केन्द्र नयाँ पुस्ता, गरिब तथा कमजोर समुदायको भविष्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
