काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएपछि अन्य पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद् समक्ष पेस गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा कर्मचारीहरू सरकारी सेवाबाट बाहिरिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने यसअघि परामर्शका लागि पठाइएको लोकसेवा आयोगले समेत उक्त दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा कुनै फरक राय नदिई सहमति जनाएको छ।
अवकाश वा राजीनामालगत्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभका पद तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो। यसअघि २०८० सालमा दर्ता भई संसद्मा लामो बहस र विवादपछि अघि बढेको तत्कालीन विधेयकमा पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, दुवै सदनबाट प्रक्रिया अघि बढ्दाबढ्दै २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो।
विगतमा ऐन बन्न नसकेको सोही प्रावधानलाई सरकारले परिमार्जित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पुनः समावेश गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यो व्यवस्था ऐनका रूपमा पारित भएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पदमा रहँदा भविष्यको नियुक्तिका लागि गर्ने अनुचित प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
