सुदूरपश्चिम — स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उपचारमा लाग्ने ठूलो आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस योजनामा भदौ मसान्तसम्म प्रदेशभरका सात लाख ३२ हजार ७५२ नागरिक जोडिएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट पछिल्लो विवरणले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म नागरिकहरूको पहुँच विस्तार भएको देखाएको छ। बोर्डका प्रदेश संयोजक जनकबहादुर साउदका अनुसार प्रदेशका नौवटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै कैलालीमा तीन लाख ६१ हजार ९७९ जना बिमित भएका छन्। यस्तै कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७ र अछाममा ६७ हजार ३०८ नागरिक कार्यक्रममा जोडिएका छन्।
पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ जना नागरिक स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दायरामा आइसकेका छन्।
नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ध्येयले नेपाल सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कार्यक्रमलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वायत्त निकायका रूपमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदै आएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ भने धारा ५१ (ज) ले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको नीति तय गरेको छ। सोही मर्मअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई उपचार खर्चको जोहो गर्न ठूलो राहत पुर्याउँदै आएको छ।
बोर्डको नियमअनुसार पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपियाँ योगदान गर्दा एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार पाउने प्रबन्ध छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप ७०० रुपियाँ योगदान गरी थप २० हजारका दरले अधिकतम दुई लाख रुपियाँसम्मको उपचार सुविधा लिन सकिन्छ। यस्तै, सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुष्ठरोग, एचआइभी र एमडीआर–टीबीका बिरामीलाई शतप्रतिशत निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराएको छ, जसको प्रिमियम सरकारले नै बोर्डलाई बेहोर्ने गर्दछ। बिमितहरूले तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बहिरङ्ग (ओपिडी), आकस्मिक, प्रयोगशाला परीक्षण तथा सामान्य शल्यक्रिया सेवा लिइरहेका छन् भने हाल नियमावलीअनुसार सुविधा थैलीलाई दोब्बर बनाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।— रासस
