धनगढी । कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएपछि तत्काल चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्न माग गर्दै दैनिक दबाबमूलक कार्यक्रम हुन थालेका छन् । सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियाबारे छानबिन गर्ने तथा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालन थप प्रभावित हुने आशङ्का बढेको हो ।

विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित सङ्घर्ष समितिले कुनै पनि बहानामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन रोक्न नहुने भन्दै दिनहुँ दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । समितिले तत्काल चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्न र विश्वविद्यालयमा ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिन कार्यक्रम जारी राखिएको बताए । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्ने र ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने माग समितिको प्रमुख एजेन्डा हो ।
विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चारवटा शैक्षिक कार्यक्रममा ९० सिट निर्धारण गरिसकेको छ । तर, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने सहमति सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा परेको छ । सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा आवश्यक मापदण्ड पूरा भए–नभएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

छानबिनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति दिएको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गरेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको विषय अघि सारिँदा पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने आशङ्का सङ्घर्ष समितिको छ । समितिका सदस्य विनोद बिष्टले सञ्चालनको तयारी अघि बढ्नुपर्ने बेला नयाँ प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । विश्वविद्यालय सञ्चालनको आधार तयार भइसकेको अवस्थामा फेरि छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने सङ्घर्ष समितिको माग छ । तत्काल अध्यापन सुरु गरी अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि नबढाए दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ ।






