स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने बहस सुरु, करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बचत हुने

प्रकाशित मिति:
spot_img

काठमाडौं । आगामी २०८४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । करिब छ महिनाको अन्तरालमा दुई ठुला निर्वाचन गराउँदा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च हुने तथा जनशक्ति र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा भार पर्ने भएकाले दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढेको हो ।

देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ जेठ ५ गते पूरा हुँदै छ भने सोही वर्ष मङ्सिरमा सात वटै प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । छोटो अवधिमै दुई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ राजनीतिक दलसँग छलफल गरी सुझावसमेत सङ्कलन गरेको छ ।

संविधान संशोधनविनै सम्भव : पूर्वआयुक्तहरू दुई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्राविधिक, कानुनी र आर्थिक दृष्टिकोणबाट दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने राय दिएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान संशोधन नगरी मौजुदा कानुनमा सामान्य सुधार र राजनीतिक सहमति जुटाएर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने बताए ।

उनले यसका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो विकल्पमा कानुनमा व्यवस्था थपेर प्रदेश सभाको निर्वाचन छ महिनाअगाडि सार्दै स्थानीय तहसँगै गराउन सकिन्छ । दोस्रो विकल्पमा प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमै गर्ने र संविधानको धारा २२५ अनुसार अर्को प्रतिनिधि नआएसम्म पुरानै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सार्न सकिने थपलियाको तर्क छ ।

त्यसैगरी, पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनी व्यवस्था मिलाएर दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा राज्यको करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बचत हुने बताए । आवश्यकता परे अध्यादेशमार्फत कानुनी अड्चन फुकाएर भए पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक हितका लागि एकै पटक निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

spot_img

ताजा समाचार