काठमाडौ । खानी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबापत राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, अनुमति पाएका कतिपय खानीहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र सम्झौताभन्दा बढी परिमाणमा खनिज उत्खनन गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले साधारण ढुङ्गाको तोकिएको प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ रोयल्टी दर, नियमबमोजिम लाग्ने ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसहितको सम्पूर्ण रकम तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गराउन आदेश दिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा गणना हुने रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्रै राजस्व खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । हाल खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमतिप्राप्त विभिन्न खानीहरूबाट कुल एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र रोयल्टी नबुझाउने खानीहरूलाई नियमअनुसार ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत विभागको रेकर्डमा रहेका तीन वटा कम्पनीले मात्रै १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसहित चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले सो बक्यौता रकम अविलम्ब असुलउपर गर्न ताकेता गरेको छ । खनिज पदार्थ उत्खननको अनुमति पाउने व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने वैधानिक नियम भए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल विभागले उत्खननकर्ता स्वयंले बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र रोयल्टी लिने गरेकाले, अबदेखि खनिज पदार्थको आधिकारिक हिसाबकिताब सरकारले तोकेकै ढाँचामा अनिवार्य रूपमा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । यसका साथै, उत्खनन अनुमति र स्वीकृत ‘माइनिङ स्किम’ भन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने कार्यलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ । राज्यको खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाहरूको डिजिटल नक्साङ्कन गर्ने तथा देशका सम्पूर्ण खनिज स्रोतहरूको एकीकृत डेटाबेस तयार पार्ने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिहरू लामो समयदेखि कागजमै सीमित भई कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखाले ती प्रक्रियाहरू तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
