काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने विद्यमान परिपाटीले नागरिकको सुरक्षामा चुनौती थपेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । यस प्रकारको परम्परागत कार्यशैलीलाई बदल्दै नीतिगत एकता, समुदायको संकट झेल्न सक्ने क्षमताको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हानि–नोक्सानी कोषको न्यायोचित परिचालनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बहुपक्षीय संकट सामना गर्न सरकारी संयन्त्रहरूबिच एकीकृत रणनीति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायु विशेषज्ञ डा. धर्म उप्रेतीका अनुसार हाल संसारले भोगिरहेको त्रिपक्षीय वातावरणीय संकटले नेपाललाई झन् बढी जोखिममा पारेको छ । उहाँले यस संकटभित्र जलवायुको बदलिँदो रूप, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण गरी तीनवटा मुख्य तत्त्वहरूलाई समेट्नुभएको छ । यी तीनै संकटले अन्ततः प्राकृतिक प्रकोपहरूकै रूप लिने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा देखिने घातक तातो हावाको लहर, बदलिँदो वर्षाको चक्र र वायुमण्डलीय असन्तुलन यसैका उपज हुन् । प्रकोपलाई अब पुरानो तरिकाले नभई वैज्ञानिक आधारमा बुझ्नुपर्ने र यसका लागि विभिन्न निकायहरूबिच तत्काल प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसै गरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशसिंह थापाले जलवायु परिवर्तन अब सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र नभएर आम नागरिकको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनको सवाल बनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा वायुमण्डल बिगार्न नेपालको भूमिका नगन्य भए तापनि यसको गम्भीर मूल्य भने नेपाली समुदायले चुकाउनु परेको उहाँको भनाइ थियो । मुलुकले अहिले लामो समयसम्म पर्ने खडेरी, खाद्य असुरक्षा, हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर र हिमताल विस्फोटको उच्च त्रासका साथै अपरिकल्पित एवं अव्यवस्थित सहरीकरण जस्ता समस्याहरू सामना गरिरहेको छ । जुनसुकै विपद् आउँदा पनि स्थानीय बासिन्दा नै अग्रपंक्तिमा खटिने पहिलो सहयोगी भएकाले उद्धार र पूर्वतयारीका कार्यक्रम स्थानीय केन्द्रित हुनुपर्ने र प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि हानि-नोक्सानी कोषमार्फत सहायता पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेले नेपाल भौगोलिक कारणले पनि जलवायु र वातावरणीय जोखिमको अग्रस्थानमा रहेकाले स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने नीति अघि सारिएको बताउनुभयो । यसका लागि वातावरणीय संरक्षण र विपद् न्यूनीकरणमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय निकायहरूलाई संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा अतिरिक्त अङ्क दिने र वित्तीय समपूरक अनुदान वितरण गर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रणाली विकास गरिएको छ । साथै, मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई विपद्का लागि छुट्याउने कुल बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा रोकथाम, चेतना र पूर्वतयारीमा लगानी गर्न तथा बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै घटना घटिसकेपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न निर्देश गरेको छ । कल्याणकारी र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि तीनवटै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबिच बलियो सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने साझा निष्कर्षका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
