कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कर्मचारी अभावको बहानामा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएको पाइएको छ। कार्यालयले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ तथा पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसाय परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता नै नभएका प्राविधिक (जेटीए) दीर्घबहादुर स्वारलाई पशु पोस्टमार्टम र चिकित्सासम्बन्धी संवेदनशील काममा खटाएको खुलेको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश धामी र प्रमुख डा. रसिन पाण्डेले जनशक्ति अभावका कारण गत पुसदेखि नै स्वारलाई पोस्टमार्टमको जिम्मेवारी दिइएको स्वीकार गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १२ गतेसम्म मात्रै उक्त कार्यालयबाट ११३ वटा ब्रोइलर र १३ वटा लोकल कुखुराको पोस्टमार्टम गैरकानुनी रूपमा प्राविधिकमार्फत गराइएको तथ्याङ्क छ।
दक्ष र कानुनी रूपमा योग्य जनशक्ति नहुँदा कृषकहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। भीमदत्त नगरपालिका–८ का कुखुरापालक किसान तिलकसिंह विष्ट र बेदकोट नगरपालिकाका बङ्गुरपालक किसान रमेश खड्काले पशुको मृत्यु भएपछि पोस्टमार्टम गराए पनि रोगको स्पष्ट र सही पहिचान हुन नसक्दा उपचारमा समस्या भएको र आफ्ना अन्य पशु-पन्छी समेत मरेको गुनासो गरेका छन्। यसरी कानुनले अधिकार नदिएका प्राविधिकबाट रोगको निदान खोज्दा पशु रोगको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको कृषकहरूको ठहर छ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् तथा पशु स्वास्थ्य परिषद्का पदाधिकारीहरूले यस कार्यलाई गम्भीर र जोखिमपूर्ण भनेका छन्। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद्का रजिस्ट्रार जनकबहादुर रावलले त्यहाँ दर्ता भएका प्राविधिकले परामर्श र खोप लगाउने काम गर्न पाए पनि पोस्टमार्टम गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ। यस्तै, पशु चिकित्सा परिषद्का सूचना अधिकारी डा. विशाल पोखरेलका अनुसार परिषद्मा दर्ता नभई चिकित्सा पेसा अपनाएमा वा ऐनविपरीत कार्य गरेमा कैद र जरिवाना दुवै हुने कानुनी व्यवस्था छ। पशुका कतिपय गम्भीर रोगहरू मानिसमा समेत सर्न सक्ने भएकाले यस्तो लापर्बाहीले मानव स्वास्थ्यमा समेत ठुलो जोखिम निम्त्याउने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
यसैबिच, यो घटना सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं पशु विकास निर्देशक श्यामसिंह खड्काले ऐनविपरीत प्राविधिकलाई पोस्टमार्टमको कार्यमा नलगाउन र कार्यालय प्रमुख आफैँले सो जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्काल निर्देशन दिइने बताउनुभएको छ। साथै, कानुनको उल्लङ्घन गरी गैर-विज्ञलाई काममा खटाउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि समेत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
