काठमाडौं । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियान अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर पनि सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको छ।
मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा सुरु गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियापछि सो रकम सरकारी कोषमा फिर्ता भएको हो। यसै गरी थप प्राध्यापकहरूसमेत रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयलाई दक्ष र अनुसन्धानमुखी बनाउने उद्देश्यले प्राध्यापकहरूलाई अध्ययन बिदाको विशेष अवसर प्रदान गरिने गरिन्छ। तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक क्षति पुर्याएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मन्त्रालयले गरेको छानबिनको परिणाम स्वरूप रकम असुली तीव्र बनेको हो। यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय मात्र नभएर सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयले ठम्याइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
