काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसभित्र दलको नेता परिवर्तनलाई लिएर उत्पन्न विवाद अन्ततः मन्त्री पदको भागबन्डामा मिलेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएको सांसद दिवानसिंह विष्ट पक्ष मन्त्रिमण्डल हेरफेरको निर्णयमा सहमत भएपछि विवाद साम्य भएको हो।
कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसीको उपस्थितिमा शनिबार दुवै पक्षबीच भएको सघन छलफलपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने समझदारी बनेको थियो।
मन्त्रालयको भागबन्डा र नयाँ समीकरण
नयाँ समझदारी अनुसार अहिले कांग्रेसले सम्हालिरहेका तीन मन्त्रालयमध्ये दुई वटा विष्ट पक्षले र एउटा मन्त्रालय शाह पक्षले लिने गरी भागबन्डा गरिएको छ। यससँगै सरकारमा रहेका कांग्रेसका दुई राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थालिएको छ।
सहमति अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाह आफैँसँग राख्नेछन् भने सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय असन्तुष्ट (विष्ट) पक्षलाई दिइनेछ। त्यस्तै, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री विष्ट पक्षले र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शाह पक्षले पाउने गरी आन्तरिक सहमति जुटेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखे पनि मुख्यमन्त्री शाहले त्यहाँका मन्त्री भने फेर्ने गृहकार्य गर्नुभएको छ।
मन्त्रीका आकांक्षी र सम्भावित अनुहार
मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिए पनि मन्त्री बन्ने सांसदहरूको अन्तिम नाम तय गर्न दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टिको नेतृत्व गरेका नेता दिवानसिंह विष्टले आफू सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। विष्ट बाहेकका सात सांसदमध्येबाट तीन जनालाई सरकारमा पठाइने तयारी छ। विष्ट पक्षबाट पहाडी र तराई क्षेत्रको सन्तुलन मिलाएर समावेशी ढङ्गले मन्त्री छनोट गर्ने समझदारी भएको छ।
जसअनुसार पहाडबाट पदम शाही र मानबहादुर रावलमध्ये एक जना तथा कञ्चनपुरबाट बेलबहादुर राना र गीता चौधरीमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ। कैलालीको प्रतिनिधित्व गराउन ललिता सुनार र तुलसी देवकोटामध्ये एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उता मुख्यमन्त्री शाह पक्षबाट प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र डम्मरी महराले मन्त्री पदमा दाबी गर्नुभएको छ। दुवै नेताले राज्यमन्त्रीको सट्टा क्याबिनेट (पूर्ण) मन्त्री नै माग गरेपछि नाम टुङ्ग्याउन केही ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ। जेठ ८ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर पद जोगाउन सहयोग गरेकाले महरालाई सरकारमा समेट्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। मन्त्री चयनको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहलाई नै दिइएकाले आइतबारभित्र नाम टुङ्गो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
