कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) भित्र पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच शनिबार भएको समझदारी अनुसार आज दुवै पक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट मन्त्री छनोटका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो पक्षबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा दिवानसिंह विष्ट पक्षले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री चयन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छन्। कांग्रेसले भोलिसम्ममा नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी गरेको छ।
एमालेका आकांक्षी सांसदहरूको दबाब
कांग्रेसले सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया थालेसँगै एमालेका अन्य सांसदहरूले पनि आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा हाल एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हिरा सार्की हुनुहुन्छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्मला साउदले सम्हालिरहनुभएको छ।
गत वर्ष साउनमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले लामो समय कार्यभार सम्हालिसकेको र दुई पटक बजेट ल्याउने अवसर पाइसकेको भन्दै अन्य आकांक्षी सांसदहरूले यसपटक आफूहरूले मन्त्रिमण्डलमा अवसर पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन्।
केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै एमाले
केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा समेत सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले मन्त्री हेरफेरको प्रसङ्ग उठाएका थिए। त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने सङ्केत दिनुभएको बुझिएको छ।
“कांग्रेसले मन्त्री फेरबदल गरिरहेका बेला एमालेको तर्फबाट पनि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यस विषयमा केन्द्रमा पनि संवाद भइरहेको छ,” एमालेका एक सांसदले भने।
एमालेका कतिपय प्रदेश नेताहरूले भने सरकारलाई अझै सुदृढ र समावेशी बनाउन अन्य दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याएर सरकार विस्तारको अन्तिम तयारी गरिरहँदा एमालेभित्र सिर्जना भएको यो बहसले सुदूरपश्चिम सरकार पूर्ण रूपमा पुनर्गठन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
