काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री खनालले आज नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउनुभएको हो।
पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको तथ्य पुनः दोहोर्याउनुभयो। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो।
“नेपाल र भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको हो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “यी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने छन्। हामी सीमासम्बन्धी सबै विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ।”
यसैगरी, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित र सुमधुर सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संलग्नताबारे प्रस्ट पार्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतबीचको आपसी समझदारी एवं सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा पनि निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाएको छ।
