काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दशकौँदेखि जकडिएका आर्थिक समस्याहरू एउटै बजेटले एकै पटक समाधान गर्छ भन्नु गलत र व्यावहारिक अपेक्षा नभएको बताएका छन्। राज्यले सेना, प्रहरी र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा ती संवेदनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।
बजेट निर्माण र कर नीतिका सम्बन्धमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जनता र व्यवसायीमाझ समग्र करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता अनुरूप करका दरहरूमा ऐतिहासिक हेरफेर गरिएको तथा सुस्त बजार र आर्थिक शिथिलताका बीच मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी दिए। सरकारको मुख्य प्राथमिकता करको बोझ थप्ने नभई दायरा फराकिलो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने उच्च लक्ष्य राखिएको बताए।
केन्द्र सरकारले संकलन गरेको करको ठूलो हिस्सा संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको चर्चा गर्दै उनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को अनुपात, वैदेशिक ऋण र अनुदानको आधारलाई हेर्दा वर्तमान बजेट संकुचित र सानो देखिए पनि सीमित स्रोत र साधनकै बीच उपलब्ध बजेटलाई अधिकतम उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
