सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम: प्रदेश सभामा व्यापक छलफल जारी

प्रकाशित मिति:

धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे आ–आफ्नो धारणा र सुझाव राखेका छन्। छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै यसले प्रदेशको विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे भने प्रतिपक्षी तथा अन्य सांसदहरूले यसको कार्यान्वयन पक्ष, बजेट व्यवस्थापन र पुराना अधुरा योजनाहरूमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामीले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐनलाई ढिला नगरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे। त्यस्तै, मेघराज खड्काले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै यसले प्रदेशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। अर्का सांसद धर्मराज पाठकले भने कागजमा नीति राम्रो बने पनि सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता (पुँजीगत खर्च) बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए। नीति एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुँदा प्रदेशमा बेरुजुको समस्या बढेको उनको तर्क थियो। नेपाली कांग्रेसका तुलसी देवकोटाले वन क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीतिको प्रशंसा गर्दै असार महिनामा मात्र बजेट सिध्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्ने औंल्याए।

यसै गरी, नेकपाका शिवसिंह ओलीले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिए तापनि तिनको हालसम्मको भौतिक र आर्थिक प्रगति स्पष्ट नपारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले प्रदेश राजधानीको विषयलाई अगाडि बढाउन ‘प्रदेश विकास प्राधिकरण’ गठन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे। सांसद नरेशकुमार शाहीले पनि राजधानी कार्यान्वयनको एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा बलियो रूपमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै छुटेका विषयलाई समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे। यस्तै, सांसद जानकी कुँवरले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभई पुरानै कुराको निरन्तरता मात्रै रहेको टिप्पणी गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अझै उपेक्षित भएको र गम्भीर बिरामी पर्दा यहाँका नागरिक उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको गुनासो पोखिन्।

ताजा समाचार