काठमाडौं । देशभरका अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३’ लागू गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गर्नुभएको यस कार्यविधिअनुसार अब सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले बेड (शय्या) शुल्क, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक औषधिसहित अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । यस्ता बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार लिने अन्य बिरामीसरह नै समान व्यवहार गर्नुपर्ने र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
कसरी लिने सुविधा ?
यो सुविधा लिनका लागि बिरामीले विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरीको मुचुल्का पेस गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक अवस्थामा भने स्वघोषणा फाराम भरेर तत्कालै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यस्ता बिरामीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी बनाउन ’फ्री हेल्थ पोर्टल’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस पोर्टल मार्फत सर्वसाधारणले कुन अस्पतालमा कति वटा निःशुल्क शय्या खाली छन् भन्ने जानकारी सहजै हेर्न सक्नेछन् । कार्यविधिको उल्लंघन गरी निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीबाट शुल्क लिएमा वा पोर्टलमा गलत विवरण प्रविष्ट गरेमा सम्बन्धित अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
