कंचनपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक दिन भए पनि सत्तारुढ दलहरूबीचको तीव्र विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अन्योलमा परेको छ। संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। यसअघि हिजो आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिसकेका छन्। तर, आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठक सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बहिस्कार गरेका छन्। बैठक बहिस्कार गर्नेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउँद छन्। नेपाली काँग्रेससँग बजेट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिस्कार गरेको हो।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने मागलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार उक्त मन्त्रालयलाई यसपटक ७ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो। एमालेको असन्तुष्टिपछि सुरुवातको सिलिङ बढाएर ११ अर्बभन्दा बढी पुर्याइए पनि एमालेले भने उक्त बजेट कम्तीमा १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड १९ लाख ४४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५९ करोड १ लाख ४७ हजार तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख ७९ हजार रुपैयाँको सिलिङ पाएका छन्।
यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयलाई २० करोड ३५ लाख १२ हजार, लोकसेवा आयोगलाई ११ करोड ५६ लाख ३२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २१ करोड ६३ लाख ८७ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई २९ करोड ६० लाख १७ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३२ करोड ३७ लाख ६७ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई ५ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। ६ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलगायत अबण्डामा राखिएको छ। आयोगका अनुसार संघीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशले ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। विशेष अनुदानबाट ४६ करोड २५ लाख २६ हजार र समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने निश्चित भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका अनुसार यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित ३१ जना सांसदलाई जनही ८ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ६ करोडका दरले योजना वितरण गरिएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थप सिलिङ बढाउन नसकिएको हो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह बजेट सिलिङ नबढाउने अडानमा छन् भने एमाले पनि आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि काँग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुट्दा हालसम्मकै ठूलो आकारको करिब साढे ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
