सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश: सडकपेटी अतिक्रमण नहटाए कानुनी कारबाही हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा चारबुँदे परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको व्याख्या गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठमा सडकपेटीमा अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्री सडकको बिचबाट हिँड्न बाध्य हुने र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने उल्लेख छ। अदालतले गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका निकायलाई आपसी समन्वयमा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, निजी क्षेत्र वा व्यक्तिले राखेका निर्माण सामग्री र संरचना हटाउन निश्चित समयसीमासहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्न, नहटाए कारबाही गर्न र सडकका खुला ढल तथा खाल्डाखुल्डीको नियमित मर्मत गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नसमेत सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको छ।