धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार राति अबेर प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, चालु तथा पूँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
सामान्यतया बजेटसँगै चालु र पूँजीगत खर्चको वर्गीकरण तथा मन्त्रालयगत बजेट सार्वजनिक गर्ने चलन रहे पनि यसपटक सरकारले कुल आकार मात्र प्रस्तुत गरेको छ। कुन मन्त्रालयलाई कति रकम विनियोजन गरिएको हो र कुन शीर्षकमा कति खर्च हुने हो भन्ने विवरण नखुलाइँदा सांसद र सरोकारवालालाई बजेटको प्राथमिकता बुझ्न कठिन भएको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि पाउनुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमको पूर्णपाठ र रातो किताब आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखिएको छैन।
बजेट सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइको मुख्य कारण सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवाद रहेको बताइएको छ। सोमबार साँझ ५ बजेका लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक बजेट बाँडफाँटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कुरा नमिल्दा राति ११:४० बजे मात्र सुरु भएको थियो। यही विवाद र ढिलाइका बीच आएको बजेटमा आधारभूत विवरण समेत गायव छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यस्तै, कर्मचारीको तलब-भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको घोषणा गरिएको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र ‘सेटिङ’ गरिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने राप्रपाका सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित थिए। अर्कोतर्फ, बजेट विनियोजनका लागि सांसदहरूले गरेको बार्गेनिङ र राजनीतिक खिचातानीलाई लिएर सर्वसाधारणले समेत सरकारको कार्यशैलीको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
