चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा नयाँ कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो। शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले यो कार्यविधि पास गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले यसबाट चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पुरानो कानुनी अस्पष्टता र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने बताएकी छन्। ‘विधायन ऐन, २०८१’ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज भई कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएकोमा हालै राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि नयाँ कार्यविधि बनाउने बाटो खुलेको थियो। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह (स्नातकोत्तर, डीएम र एमसीएचसमेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत आयोगका तर्फबाट अनुदान वितरण गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। उक्त बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षताका साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।