काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा देखापर्ने समस्याको तत्काल र प्रभावकारी समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकट व्यवस्थापन, वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
गभर्नर पौडेलले भने, “हामीले अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएका संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप नडुब्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ, नत्र वित्तीय प्रणाली दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले अर्थमन्त्री वा त्योभन्दा माथिल्लो निकायसम्म पुगिरहनु नपर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निश्चित स्वायत्त र निर्णायक अधिकार दिनु आवश्यक छ।”
उनले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कानुनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको जानकारी दिए। यसबाहेक अन्य विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानुन र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका प्रस्तावहरूमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब डलर, सोभरेन वेल्थ फन्डको प्रस्ताव
हाल नेपालसँग २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए। अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहने उल्लेख गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद् र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कृषि कर्जाको आकार ७ खर्ब १० अर्ब पुग्यो
कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक सदुपयोगको विस्तृत मूल्यांकन हुनुपर्नेमा गभर्नर पौडेलले जोड दिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा बढेर हाल ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य तोकिएकामा हाल करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुन सकिएको भन्दै उनले यसमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहेको बताए।
जबर्जस्ती वा दबाब दिएर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले व्यवसायीहरूलाई कानुनी डन्डा चलाएर, कालोसूचीमा राखेर वा जेल हालेर मात्र सुधार गर्न नसकिने बरु उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त र अनुकूल वातावरण (इकोसिस्टम) आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
