धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट मध्यरातमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे पनि त्यसपछिका अनिवार्य कानुनी प्रक्रियाहरू भने ठप्प बनेका छन्। बजेट प्रस्तुत भएको १० दिन बितिसक्दा पनि बजेटसँगै दर्ता र टेबुल गरिनुपर्ने विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुन सकेका छैनन्।
संविधान र प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनअनुसार बजेट वक्तव्य, रातो किताब, वार्षिक विकास कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण तोकिएको समयमै दर्ता र सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन वा भोलिपल्ट विधेयक टेबुल गर्ने र एक साताभित्र सांसदहरूलाई उपलब्ध गराई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने अभ्यास थियो।
तर यसपटक सरकारले बजेट वक्तव्य नै करिब १९ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्यो भने वार्षिक विकास कार्यक्रम तेस्रो दिन मात्र बाहिर ल्याएको थियो। मन्त्रालयले वेबसाइटमा यी दस्तावेज राखेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसयता मन्त्रालयले रातो किताब र बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू सार्वजनिक गरेको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ती विधेयकहरू असार २ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराए पनि हालसम्म सभामा टेबुल नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले पुष्टि गरे।
बजेट प्रस्तुत भएको लामो समयसम्म पनि विधेयक नआउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कमिटीले बजेट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।
संशोधन प्रस्ताव आएको खण्डमा सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भई सरकार नै ढल्न सक्ने जोखिम देखिएका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विधेयकहरू सभामा टेबुल गर्न आलटाल गरेको अनुमान गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक दाउपेचको चपेटमा पर्दा सुदूरपश्चिमको आगामी वर्षको बजेट संसदमै अड्किएको छ।
