काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री रावलले सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको थालनी गरिसकेको र यस काममा बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पारिन्। हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीको जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई सरकारले विशेष जोड दिएको उनको भनाइ थियो।
सेवा प्रवाहलाई ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने प्रतिबद्धता जनाइन्। यस्तै, ट्रेड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा देखिएका विकृति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता अझ प्रभावकारी हुने दाबी गरिन्।
