काठमाडौं । नागरिकता र लालपुर्जाको माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलनरत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का सुस्ताबासीहरू गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धतापछि गाउँ फर्किएका छन्। ‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अनुसार सुस्तामा हाल उमेर पुगेका करिब ८ सय स्थानीय नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन्। नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउने सेवा-सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
काठमाडौँबाट टोली फर्किएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी र स्थानीय तहबीच साउन १ गतेदेखि नै नागरिकताविहीनहरूको वास्तविक विवरण सङ्कलन सुरु गर्ने सहमति भएको छ। वडा, पालिका, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरी विवरण सङ्कलन गरिनेछ। कागजी प्रक्रिया पुगेकालाई तत्काल जिल्लाबाटै नागरिकता दिइने र प्रक्रिया नपुगेकाहरूको हकमा कारणसहित गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएपछि र नारायणी नदीको तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि सुस्ताबासी काठमाडौँ पुगेका थिए। सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको भए पनि स्थानीयले अहिले करिब ७ हजार हेक्टर मात्र उपभोग गर्न पाएका छन्। बाँकी भूभाग विवाद र भारतीय सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सुस्ताबासीले आफूहरूलाई तत्काल नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन तथा सीमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग राख्दै आएका छन्।
