काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको सरकारी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेकाले दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यो फैसला सुनाएको हो। फैसलापछि अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सञ्चार क्षेत्रले न्याय पाएको र आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा सरकार सचेत हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
रिटमाथि असार २२ र २३ गते भएको बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियाको विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय सञ्चार जगत्माथिको नियन्त्रणमुखी कदम भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले विज्ञापन ऐन र नियमावली अनुसार समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार भएको, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क राखे। सञ्चार उद्यमीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहितको टोलीले र सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
