काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने गरी अघि बढाएको संरचनालाई स्वीकार नगर्ने आफ्नो पुरानो अडान नेपाल सरकारले पुनः दोहोर्याएको छ।
मलेसियाले यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ का रूपमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको थियो। चर्को विरोधपछि ती २५ कम्पनी मातहत रहने गरी थप २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ तोकिएको जानकारी मलेसियाले पठाएको थियो। तर, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाउँदै यस्तो विभेदकारी संरचना स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले इजाजतप्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान हैसियत दिएको छ। कानुनमा कुनै सीमित कम्पनीलाई मात्र सिन्डिकेट बनाउन दिने व्यवस्था नभएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले बताइन्।
मलेसियाको रोजगारी नरोकिने गरी एकाधिकार तोड्ने रणनीतिमा सरकार जुटेको छ। हाल २५ देखि ३० हजार श्रमिकको माग प्रक्रियामा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले रोजगारी नै प्रभावित नहुने गरी विवाद सुल्झाउन चाहेको जनाएको छ। तर, छानबिनका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीहरूको पूर्व श्रम स्वीकृति रोक्का गरेको छ। यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाली कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए भने सूचीमा परेका २५ वटै कम्पनीले प्रणालीबाट नाम हटाउन सहमति जनाइसकेका छन्। मन्त्रालयले द्विपक्षीय संयन्त्र र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत समस्याको समाधान खोज्न पहल गरिरहेको छ।
