काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय सङ्कट, जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित वित्तको विषयमा विश्व समुदायको ध्यान खिचिरहेको बताएकी छन् । सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएपछि नोभेम्बर १४ देखि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री चौधरीले गरिरहेकी छन् ।

सम्मेलनका क्रममा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, हानि तथा नोक्सानी कोषको सहज पहुँच र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि नेपालले सक्रिय पैरवी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा नेपालले उठाएका एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानको संयुक्त प्रस्तावमा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको बताइन् । यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालका लागि दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याएको र त्यसलाई ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयनमा लैजान पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, सम्मेलनको अवधिमा दक्षिण कोरियासँग जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता र साउथ पोलसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहेका अष्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँगको द्विपक्षीय भेटमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणामार्फत पर्वतीय र महासागरीय मुद्दालाई एकसाथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको उनले बताइन् ।

भोटेकोशी बाढीका कारण करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु, पाँच हजार बेपत्ता र खर्बौंको भौतिक क्षति भएको स्मरण गर्दै मन्त्री चौधरीले कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग पारदर्शी रूपमा प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने बताइन् । ऋणले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले विकसित देशहरूले प्रतिबद्धताअनुसार जलवायु वित्तलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ । सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा वार्षिक संवाद गर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र विस्तार गर्ने विषय वार्ताको निर्णयमा समावेश हुनु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।






