काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूबिच जुटेको यो सहमति समापन पूर्ण बैठकबाट औपचारिक रूपमा पारित भएसँगै हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले विश्व जलवायु वार्तामा पहिलो पटक छुट्टै र औपचारिक स्थान पाउनेछन् ।
सगरमाथाको देश नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको हिमालको एजेन्डाले विश्वमञ्चमा मान्यता पाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । सहमतिअनुसार प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिएसटिए) अन्तर्गत स्थापना हुने उक्त कार्यक्रमले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न काम गर्नेछ । साथै, कोप–३२ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गरिनेछ ।
निरन्तर पैरवीको परिणाम कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यो सफलतालाई निरन्तरको कूटनीतिक र राजनीतिक पैरवीको परिणाम बताएको छ । सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र त्यसपछि वनमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै हिमालको मुद्दामा विश्व नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सम्मेलनअघि नेपाल र भुटानले संयुक्त औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने सम्मेलनका क्रममा वनमन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । कोप–३१ अध्यक्षता तथा १४ मुलुकका मन्त्रीहरूसँगको सघन वार्तामा मन्त्री चौधरीले छुट्टै हिमाल कार्यक्रमको नेपालको मूल माग सुनिश्चित गराएकी हुन् । मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा गरेको सम्बोधन र सबै दलको एकताबद्ध समर्थनले यो उपलब्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको हो ।






