धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टले संविधान अनुकूल नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गर्दै बिहीबार मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन्।
मन्त्रिपरिषदको संख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा उनले लिखित जवाफ पठाएका हुन्। जवाफ पठाउँदै भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानले तोकेअनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको दाबी गरेका छन्।
२७ जेठमा कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार पुनर्गठन गरेका थिए। ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल तयार गरिएको थियो ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०.६ हुन आउँछ,’ जवाफ पेस गर्दै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ‘गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँचभन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने भएको हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भएकाले ११ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानअनुकूल नै रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।’
मुद्दा खारेज हुनुपर्ने भट्टको माग छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रीको संख्या ११ पु¥याएको र यो संख्या प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कायम सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत कायम रहने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका झपट बोहरा बर्खास्त भएपछि अहिले ५२ जना मात्र छन्। ५२ जनालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम २० प्रतिशतले गणना गर्दा १०.४ हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् संविधानविपरीत रहेको दाबी रिटकर्ताहरूको थियो। मुख्यमन्त्री भट्टले मुद्दा खारेजीको समेत माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘रिट निवेदकहरुबाट भ्रमपूर्ण जिकीरसहित यस कार्यालयको विरुद्धमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाइ न्याय निरुपण गरी पाउँ ।’
तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। मन्त्रीहरूले समेत सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद् संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्रीहरूको जवाफ दुरुस्तै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन्। उनीहरूले पठाएको जवाफ पनि मुख्यमन्त्रीको जस्तै छ।
संविधानअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको सबैको जवाफमा भनिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउदले जवाफ पठाएका छन्।
