महेन्द्रनगर । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला केरामा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको छ। केराको करिब ७० प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनबाटै पुर्ति भइरहेको छ। केरा उत्पादक किसान बढेसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती विस्तार भइसकेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा केरा उत्पादक किसानको संख्या बढ्दै गएपनि कृषि मिटर, सिँचाई सुविधा, मल लगायत अभावका कारण लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिएको केरा उत्पादक किसानले बताए ।
‘केरा उत्पादक किसानको केराखेतीको बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने गरेका छन्। केरा खेतीको बीमा प्रक्रिया सहज नहुँदा पनि किसानले दुःख पाइरहेको अवस्था छ।
विगतको तुलनामा भारतबाट केराको आयात घट्दै गएको छ। प्रदेश सरकारले केरा पकाउने यापनिङ च्याम्बरमा दिएको सहुलियतका कारण पनि केराखेती विस्तार बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको एक वर्षपछि केराको बेर्ना उत्पादनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण पनि केरा किसानको संख्या बढ्दै गएको छ।
केराको बेर्ना उत्पादनमा अनुदानदेखि केरा पकाउने यापनिङ च्याम्बरमा समेत मन्त्रालयले सहुलियत दिँदै आएको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत टिकेन्द्र कुश्मीले बताए। ‘मन्त्रालयको तर्फबाट पकाउने यापनिङ च्याम्बरदेखि बेर्ना उत्पादनमा अनुदान दिने काम हुँदै आएको छ भने बाँकी सहुलियत दिने काम सम्वन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट भइरहेको छ।’
केराखेतीको सहज रुपमा बीमा, कृषि मिटर, सिँचाई र मलमा सरकारले जोड दिने हो भने केराबाट सहजै मुनाफा आर्जन गर्न सकिने केरा उत्पादक किसान बताउँछन्। खेरा उत्पादक किसानले अघि सारेका जायज विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने किसानको माग छ।
फागुनदेखि असारसम्म केरा उत्पादनका लागि भित्री मधेस उर्वर भएकाले सरकारले नीति नै बनाएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने युगिन बहुउद्देश्यी कृषि उद्योगका सञ्चालक एवं कैलाली कञ्चनपुर केरा उत्पादक संघका सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले बताए। सहज रुपमा केराको बीमा, कृषि मिटर, मल, विद्यूत र सिँचाईको उचित व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमलाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
