अनुदान कटौतीको निर्णय ७ दिनभित्र सच्याउन स्थानीय तहको अल्टिमेटम

 काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एकै थलोमा भेला भएर मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर आफ्नो माग राख्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका स्वीकृत बजेट अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ ।

सरकारले झण्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका मलुकभरका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएपपछि जनप्रतिनिधिहरुले रकम निकासाको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

तत्कालै अनुदान रकम पुरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर थप आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको आक्रोस जनप्रतिनिधिहरुको पोखेका छन् । इकान्तिपुर बाट साभार

ताजा समाचार