काठमाडौ । देशभरका तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गरेका छन्। व्यवस्थित भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत मसान्तसम्ममा ती स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा गरेका हुन्। कार्य सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहहरूले आवश्यक आधार, मापदण्ड र नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण समेत तयार पारिसकेका छन्।
देशका अन्य स्थानीय तहहरू पनि अहिले वर्गीकरणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। जसमध्ये एक सय ६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक र कित्तागत विवरण सङ्कलनको काम गरिसकेका छन् भने एक सय ३४ स्थानीय तह आधार र मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने अन्तिम चरणमा छन्। त्यस्तै पचास स्थानीय तहले प्रारम्भिक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै छन् भने पन्ध्र स्थानीय तहले हालसम्म कृषि क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विवरण तयार पारेका छन्। विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावहारिक कारणले गर्दा अझै चालीस सात (४७) स्थानीय तहले भने कार्य प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन्।
भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भूउपयोग ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई नै भूमिको वर्गीकरण गर्ने पूर्ण अधिकार तोकिएको छ। कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, यसबाट व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र योजना निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ। सरकारले सबै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ।
