काठमाडौ । बाजुराका खोलाकिनार तथा भिरपाखामा रहेका झण्डै एक सय ३५ भन्दा बढी बस्ती लामो समयदेखि बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जोखिममा रहेका ती बस्तीका स्थानीय बासिन्दालाई वर्षायाममा सोही स्थानमा बसोबास गर्न निकै कठिनाइ भए पनि सरकारले स्थानान्तरणका लागि हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन। हिउँदको समयमा सहज रूपमा बसोबास गर्ने गरेका स्थानीयलाई वर्षायाम सुरु भएसँगै कहाँ बस्ने र कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। वर्षायाममा माथिबाट पहिरो खस्ने र तलबाट नदीको बाढी आउने जोखिमका कारण जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीयबासीले पटक–पटक स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरासमक्ष माग राखे पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा उनीहरू वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामै बस्न बाध्य छन्।
बाढीपहिरोको जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण नहुनु र वैकल्पिक व्यवस्था नगरिनुका कारण स्थानीयहरू ज्यान जोखिममा राखेर बस्न बाध्य भएका हुन्। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ४ ओलेनाका कमलनाथका अनुसार ओलेना बस्ती २०७६ सालदेखि नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई पटक–पटक हारगुहार गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ। बस्ती छोडेर जान अर्को ठाउँ नभएको र नछोडौँ भने बाढी घरको आँगनमै आइपुग्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष माथिबाट पहिरो र तलबाट बाढी गाउँमै आउँदा ज्यान जोगाउन मुस्किल भएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले फेरि वर्षा सुरु भएकाले ठुलो चिन्ता थपिएको उल्लेख गर्नुभयो।
बाजुराका बुढीनन्दा, त्रिवेणी, गौमूल, बडीमालिका, बुढीगङ्गा र खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीहरू पनि यस्तै उच्च जोखिममा रहेका छन्। खप्तडछेडेदह गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित पारतोला गुईवन बस्ती विगत २५ वर्षदेखि पहिरोको जोखिममा छ। २०५६ सालदेखि नै सो बस्तीका झण्डै सयौँ घरपरिवार जोखिमपूर्ण रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। चुनावका बेला बस्ती स्थानान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू पछि गाउँतर्फ फर्केर नआउने गरेको स्थानीयको आरोप छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकाका बजेडी, निमनी, ताँप्रीसेरा, अम्कोट तथा बडीमालिका नगरपालिकाका घाँगर, तिपाडा, मना र कोर्धलगायत बस्तीको अवस्था पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण छ। वर्षायाममा कतिपय स्थानीयहरू वनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न समेत बाध्य हुने गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले जोखिमयुक्त बस्तीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पीडितका लागि सुरक्षित स्थान व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। तर, ठोस परिणाम नआउँदा स्थानीयहरू अझै पनि ज्यान हत्केलामा राखेर बस्न बाध्य छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरन्द्र निरौलाले जिल्लाका धेरै बस्ती उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै स्थानान्तरणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा बाढीपहिरो पीडित मात्र नभएर भूकम्प पीडितहरू पनि छन् र उनीहरूको अस्थायी टहरा निर्माणका लागि झण्डै ७ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। केही ठाउँमा टहरा निर्माण गरेर बसोबास सुरु भइसके पनि स्थायी रूपमा बस्ती स्थानान्तरणको काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन। यसका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले भूगोलविद्सहितको टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रजिअ निरौलाले बताउनुभयो ।
