कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको चौतर्फी सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, विशेषज्ञ सेवाको विस्तार र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष जोड दिइएको हो।
सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई १०० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, आइसियु, फार्मेसी र रेडियोलोजी सेवाको गुणस्तर बढाइने नीति लिइएको छ। मुटुरोगको भरपर्दो उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘क्याथल्याब’ स्थापना गरिने भएको छ।
पहाडी जिल्लाका अस्पतालको स्तरोन्नति दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै विशेषज्ञ सेवा दिन दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटीका जिल्ला अस्पतालहरूलाई बिरामीको चापका आधारमा २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। ती अस्पतालमा हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति, दन्त र फिजियोथेरापी सेवा थपिनेछन्। डोटीमा निर्मित प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याइने तथा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ५० शय्याको बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
डायलासिस र टेलिहेल्थ सेवा विस्तार मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा विस्तार गर्दै सेतीमा पाँच, महाकालीमा चार, टीकापुरमा तीन, लम्कीचुहामा पाँच तथा बयलपाटा र जोगबुढालगायतका अस्पतालमा न्यूनतम दुई शय्या थप गरिने भएको छ। दूरदराजमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन ‘टेलिहेल्थ’ कार्यक्रम र अस्पतालहरूमा ‘इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड’ प्रणाली लागू गरिनेछ।
लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदायमा रैथाने स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकेलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको पहिचान तथा उपचारका लागि ‘घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम’ ले निरन्तरता पाउने भएको छ। मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम र महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर एवं आङ खस्ने समस्या पहिचानका लागि सबै जिल्लामा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर चलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रादेशिक अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षण र औषधि पाउनेछन्।
चिकित्सक छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य बिमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र एमडीजीपी अध्ययनका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ दिइनेछ भने सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्रै अनिवार्य परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। ‘स्वास्थ्य बिमाको साथ, सेवामा विश्वास’ नारासहित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा एकाइलाई सुदृढ गरी विपन्न नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
