काठमाडौैैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको र यसका विरुद्ध आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सबै कानुनी तथा न्यायिक विकल्पहरूको प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गरिनेछ।” एमालेले आयोगको उक्त प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने बदनियत राखेर नियोजित रूपमा दोषारोपण गरिएको एमालेको ठहर छ।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षको गम्भीर समीक्षा गर्न कानुन व्यवसायी एवं विषय विशेषज्ञहरूको एक अध्ययन समूह गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त समूहले प्रतिवेदनमा रहेका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणका लागि प्रतिवेदनका कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विश्लेषण गरिने एमालेले जनाएको छ। साथै, मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र संवैधानिक आयामबारे अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद र सहकार्य गरी साझा धारणा निर्माण गरिने महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आवश्यकता अनुसार पीडित पक्षका तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति प्रकट गर्ने वा पुनरावलोकनको माग गर्ने समेत एमालेको तयारी रहेको छ।
