काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका विभिन्न विवादित विषयहरूको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरणसहितका पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठित सो समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिले अनुसन्धानको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै थप पाँच दिनको म्याद थप गरी छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार छानबिनको निष्कर्ष पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको पक्षमा ‘सकारात्मक’ देखिएको छ। यस प्रतिवेदनसँगै उहाँ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने कानुनी र राजनीतिक बाटो प्रशस्त भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।
विवाद उत्पन्न भएलगत्तै गुरुङले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालयको कार्यभार आफैँसँग राख्दै आउनुभएको छ। गुरुङलाई नै पुनः मन्त्रालयमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय कसैलाई नजम्मा गरी राख्नुभएको राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिँदै आएको थियो। छानबिनको परिणाम अनुकूल आएसँगै गुरुङ स्वयं पनि गृह मन्त्रालयमा ससम्मान फिर्ता हुनेमा विश्वस्त देखिनुभएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ।
