काठमाडौं । मुलुकका सातै वटा प्रदेश सभामा सङ्घीय संसद्सँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले छुट्टै ‘सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाई’ स्थापना गरिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा हालै सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको हो।
सम्मेलनपछि जारी गरिएको नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ को बुँदा नम्बर दुईमा तहगत संसद् र सभाहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा अन्तरआबद्धता सुदृढ गर्ने विषय समावेश छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीय संसद्सँगको प्रशासनिक तथा कानुनी समन्वयलाई चुस्त बनाउन सबै प्रदेश सभाले समन्वय शाखा स्थापना गर्ने तय भएको हो। अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य भने सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले नै गर्ने सहमति भएको छ।
व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान र संसदीय बजेट कार्यालय
सन्देशपत्र अनुसार तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय कामकारबाहीलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाइनेछ। सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गत एक विशिष्टीकृत ‘व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि विशेष पहल गर्ने संकल्पसमेत गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा ‘संसदीय बजेट कार्यालय’ स्थापनाको कार्य अघि बढाइनेछ।
कार्यगत दक्षता र अनुभव आदानप्रदान
सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता बढाई कानुन तर्जुमा र संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय बनाउन सदस्यहरूका लागि अत्यावश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने सन्देशपत्रमा उल्लेख छ।
तीनवटै तहका उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्यकुशलता आदानप्रदान गर्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूबीच आवश्यकता अनुसार नियमित अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने नीतिसमेत अख्तियार गरिएको छ।
