महाकाली नदीमा नेपाल–भारत जोड्ने जुलाघाट मोटरेबल पुल निर्माणको विषयमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको भन्दै बैतडीका स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। हालै भएको परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा जुलाघाट पुल निर्माणको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै स्थानीय स्तरमा सरकारको आलोचना भएको हो।
नेपालतर्फ बैतडीको जुलाघाट र भारततर्फ पिथौरागढको झुलाघाट जोड्ने महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण हुनुपर्ने माग बैतडी, दार्चुला र बझाङका नागरिकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। दुवै देशका सरकारबीच जुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ
बैतडी । यसअघि वि.सं. २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शीर्षमा महाकाली नदीमाथि दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सो प्रतिबद्धताको अवस्थाबारे अध्ययन समेत नभएको स्थानीयको आरोप छ।
बैतडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले द्विदेशीय सहमति र प्रतिबद्धताका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बद्ध कर्मचारीहरूले समेत चासो नदिएको बताउनुभयो। “परराष्ट्रमन्त्रीले महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने पूर्वसहमतिको विषय भारतीय समकक्षीसँगको वार्तामा जोडदार रूपमा उठाउनुभएन,” अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो, “देशका लागि यति गम्भीर र दूरगामी महत्त्वको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले उपेक्षा गर्नु दुःखद छ।”
नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको सवाल
पुल निर्माणका लागि पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने र आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घले आगामी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने जनाएको छ। नेताहरूको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्रै सीमित हुँदा सीमा क्षेत्रका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीयको बुझाइ छ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार जुलाघाट पुल निर्माण केवल भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकको दैनिक जीवन, स्वास्थ्य उपचार, सहज आवतजावत र सीमापार आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यस्तो जनसरोकारको मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग बैतडीवासीको छ।
