धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै मन्त्रालयहरू यतिबेला आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमका अनुसार हाल मन्त्रालयगत रूपमा बजेट सिलिङ अनुसारका कार्यक्रम तय गर्ने कार्य भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको कूल बजेट ३३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपियाँ रहेकोमा आगामी वर्ष बजेटको आकार केही घट्न सक्ने सङ्केत उहाँले दिनुभयो।
अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा घटेर आएकाले प्रदेशको बजेटको आकार साविकको भन्दा सानो हुन सक्ने राज्यमन्त्री बमको भनाइ छ। उहाँले नयाँ योजनाभन्दा पनि विगतदेखि सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन आगामी बजेट केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
“सङ्घीय सरकारबाट न्यून बजेट सिलिङ प्राप्त भएकाले प्रदेशको बजेट बढ्ने सम्भावना छैन,” राज्यमन्त्री बमले भन्नुभयो, “त्यसैले यसपटक बजेटको आकार विगतको तुलनामा केही सानो र यथार्थपरक हुनेछ।”
टुक्रे योजना र उपभोक्ता समिति रोकिने
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै अधुरा आयोजना बाहेक २५ लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका साना विकास योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्ता साना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिइने नीति लिइएको छ।
यसैगरी, विकास निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउन यसपटक उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेशका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा व्यक्ति वा निजी फर्मका नाममा बजेट विनियोजन नगर्ने कडा नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ। केही दिनअघि प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पनि सबै सरोकारवालाको सुझाव र सहभागितामा जनमुखी बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
