धनगढी। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका कुल १६३ वटा ऐन, कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाबाट पारित भएका ४५ वटा मूल ऐन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ६२ वटा कार्यविधि रहेका छन्। कार्यालयका उपसचिव विष्णुदत्त अवस्थीका अनुसार हालसम्म १७ वटा नियमावली, १४ वटा निर्देशिका, ९ वटा गठनादेश, ६ वटा नीति, ६ वटा मापदण्ड, २ वटा आचारसंहिता तथा मार्गदर्शन र कार्ययोजना १/१ वटा बनिसकेका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म कुल ८५ वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्, जसमध्ये अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा ६७ वटा र दोस्रो प्रदेश सभाबाट हालसम्म १८ वटा विधेयक पारित भएका हुन्। दोस्रो प्रदेश सभामा हालसम्म दर्ता भएका २५ विधेयकमध्ये १८ वटा पारित भइसकेका छन् भने ७ वटा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्। पारित कुल विधेयकमध्ये ४५ वटा मूल ऐन हुन् भने बाँकी संशोधन विधेयक हुन्। यसै सन्दर्भमा प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शून्यबाट सुरु भएको अघिल्लो प्रदेश सभाले सिक्दै अगाडि बढेको स्मरण गर्दै दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाले छुटेका र आवश्यक कानुन बनाउने तथा पुरानालाई सुधार्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। कानुन सङ्ख्या देखाउन नभई दीर्घकालीन सोच र आवश्यकताका आधारमा बनाइने भए पनि मान्छेका चाहना हाबी हुँदा केही समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।
यद्यपि, सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाएका कारण कतिपय अत्यावश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेशले चुनौती भोग्नुपरेको छ। प्रदेशले उहिल्यै ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ बनाए पनि सङ्घले प्रहरी ऐन नबनाउँदा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने निजामती र शिक्षासम्बन्धी ऐनमा पनि सङ्घीय अस्पष्टता कायमै रहेको सभामुख भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पछिल्लो पटक मूल ऐनका रूपमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ र ‘प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१’ निर्माण गरेको छ भने यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरू जारी गरिसकेको छ।
