काठमाडौं । सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन गर्ने र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरिएको छ र वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिनेछ ।
नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै नयाँ सडकका ठेक्काहरूमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरे । हाल निर्माणाधीन सडकहरूमा समेत ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत क्र्यास ब्यारियर, सडक सङ्केत र ट्राफिक सिग्नल जस्ता सुरक्षाका अवयवहरू थप गर्न लागिएको उनले बताए ।
सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल मात्र समावेश भए पनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सकिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लम्सालले प्रष्ट पारे ।
विगतका सरकारहरूले भन्दा वर्तमान सरकारले सडक सुरक्षामा धेरै गुणा बढी ध्यान दिएको दाबी गर्दै उनले ३ वर्षे कार्ययोजनासहितको नीति लागू भइसकेको बताए । यसका साथै, आगामी तीन वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सबै एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गरिसक्ने घोषणा समेत उनले गरे । एक लेनको सडक चौडा गर्न ११ अर्ब र सडक सिँगारका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने दृढता व्यक्त गरे ।
