धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र नै बाझिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय भवन, खेल मैदान तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका योजनाहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयको सट्टा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार तथा कानुनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी १७ वटा शैक्षिक तथा खेलकुद योजना समावेश गरिएका छन्। यी योजनाहरूका लागि कुल ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका योजना अर्कै मन्त्रालयमा राखिनुलाई प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक मानिएको छ।
मुख्यमन्त्रीको गृह पालिकामा योजना केन्द्रित
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिएका यी सबै १७ वटा योजनाहरू कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका भित्रका मात्रै रहेका छन्। लम्कीचुहा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको गृह पालिका हो। बजेट निर्माणमा पारदर्शिता र सन्तुलन कायम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र गृह पालिकामा यसरी योजना केन्द्रित गरिनुलाई राजनीतिक प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।
बजेट पुस्तिकाअनुसार लम्कीचुहा क्षेत्रका नेपाल राष्ट्रिय कर्णाली मावि, राष्ट्रिय मावि थापापुर, सरस्वती मावि र जनता मावि चौरीपुरको भौतिक संरचना तथा तला थप्नका लागि समान १९/१९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, बल्चौरको राइस सभाहल र राष्ट्रिय मावि व्यवस्थितनगरको भौतिक संरचनाका लागि ३८/३८ लाख तथा जनसेवा माविको माथिल्लो तला निर्माणका लागि १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
खेलकुदतर्फ क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि १ करोड, लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा ई–लाइब्रेरी व्यवस्थापनका लागि १ करोड, र अन्य खेलमैदान तथा प्रतिक्षालयहरूका लागि १९ लाखदेखि ३८ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यी योजनाहरू कानुन मन्त्रालयमार्फत घुसाइएको आरोप प्रतिपक्षले लगाए पनि सरकारी पक्षबाट भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।
