काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रम कायमै रहेको स्पष्ट पारे। नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई असर नगर्ने उनको भनाइ छ। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिने उनले बताए। १० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने र यो नीति समतामूलक रहेकाले वामपन्थी विचारधाराले समेत यसको समर्थन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
बजेटमा मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको तथा निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च कर कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मध्यम वर्गलाई मर्का नपर्ने गरी एकातिर छुट दिइएको र अर्कोतर्फ उठेको रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणमा खर्च गरिने उनको दाबी छ। राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्दा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए। कर नउठाई खर्च मात्रै गरिरहने हो भने देश गम्भीर बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
